सरकार के इस प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति ने अपनी सहमति दे दी है. योजना के तहत 90 फीसदी अनुदान पर गाय उपलब्ध करायी जायेगी. लाभुकों को गाय की कीमत का 10 प्रतिशत चुकाना होगा. इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों की आमदनी बढ़ाना और पलायन रोकना हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, सरकार गरीबों को 100 प्रतिशत अनुदान पर गाय देना चाहती थी़  लेकिन योजना प्राधिकृत समिति ने आर्थिक कारणों से लाभुकों से अंशदान के रूप में 10 प्रतिशत राशि लेने का प्रावधान किया है. लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जायेगा.
 
हालांकि ग्राम सभा की ओर से तैयार सूची पर अंतिम निर्णय उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी. समिति में उप विकास आयुक्त, गब्य विकास पदाधिकारी और मिल्क फेडरेशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

बताया जा रहा है कि गाय की खरीद पशु मेला लगाकर की जायेगी. खरीदते समय ही डाॅक्टर से उसकी जांच करायी जायेगी और तीन साल का बीमा कराया जायेगा. बीमा राशि का 10 प्रतिशत लाभुकों से लिया जायेगा.

लाभुकों की पसंद के आधार पर उन्हें  शंकर, साहीवाल  और सिंधि नस्ल की गायें दी जायेंगी. लाभुकों के लिए खरीदी जानेवाली गाय की दूध देने की क्षमता कम से कम 10 लीटर प्रतिदिन होगी. एक गाय की अधिकतम कीमत 45 हजार रुपये होगी. लाभुकों को दूसरी गाय छह माह के अंतराल पर दी जायेगी.
 
सरकार लाभुकों को गाय के अलावा शेड बनाने के लिए 10-15 हजार रुपये देगी. इस योजना का लाभ वैसे बीपीएल परिवारों को नहीं दिया जायेगा, जिन्हें राज्य या केंद्र सरकार की किसी योजना के तहत पहले गाय या भैंस दी जा चुकी हो. योजना के तहत हर साल 1000 बीपीएल परिवार की महिलाओं को प्रति महिला दो-दो गाय दी जायेगी.