बताया जाता है कि बिजली कंपनियों ने इस साल बिजली दरों में करीब तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। यह लगातार चौथा साल है, जब बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

आयोग ने सुनवाई के बाद सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अनुदान रहित बिजली की दर में दो प्रतिशत कमी का फैसला लिया है।

विनियामक आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि वितरण कंपनियों के राजस्व अधिशेष को ध्यान में रख दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया।

सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली की दरों में कमी किए जाने का फैसला लिया गया है।