राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार की रात आए तूफान और उससे पहले बेमौसमी वष्रा तथा ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर किसानों को 1750 करोड़ रुपये की कृषि संसाधन (खाद-बीज) सहायता देने को मंजूरी दे दी. यह राशि आपदा कोष से निकाली जायेगी.

इसके साथ ही आकस्मिकता निधि को भी बढ़ाकर 4827.41 करोड़ रुपये करने का आदेश जारी किया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया. प्रधान सचिव (कैबिनेट समन्वय) बी. प्रधान ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि आपदा कोष की स्थायी नीति 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 मार्च 2016 तक 4827.21 करोड़ रुपये कर दी जाएगी.

आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मद से प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, बाढ़-चक्रवात कृषि लागतों के लिए किसानों को सहायता, कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से 1750 करोड़ अग्रिम की स्वीकृति दे दी है.

प्रधान सचिव ने कहा कि किसानों को फसलों का 33 प्रतिशत अथवा इससे अधिक नुकसान होने पर सब्सिडी दी जायेगी. यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रि या कोष के नये दिशानिर्देशों के तहत दी जायेगी जिसमें न्यूनतम सब्सिडी बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी गई है.

किसानों को कृषि संसाधन सब्सिडी के तौर पर दी जाने वाली सहायता के नये नियम उन किसानों के मामले में भी लागू होंगे जिनकी फसल इस साल फरवरी, मार्च के दौरान हुई बेमौसमी वष्रा और ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है. मालूम हो, नीतीश ने शुक्रवार को राजनाथ के साथ तूफान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया था. संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भी राहत पैकेज की मांग की थी जिसको ध्यान में रखते हुए उक्त फैसला लिया गया.