सूबे में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत को देखते हुए जेटली ने एम्स जैसा एक और संस्थान खोलने का प्रस्ताव कर सूबे को एक और तोहफा दिया.

विशेष सहायता देने की घोषणा से सूबे में लगने वाले नये उद्योगों को कई प्रकार की कर संबंधी छूट मिलेंगी तथा पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक व भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में केन्द्रीय सहयोग मिल पायेगा.

मालूम हो, आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वहां लगने वाले नये उद्योगों को 35 प्रतिशत इनवेस्टमेंट एलाउएंस व 15 फीसद डिपेंसिएशन एलाउएंस प्राप्त होता है.

राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों में भी केन्द्र सहयोग करता है.