राज्य सरकार ने शहरों की तर्ज पर गांव को विकसित करने और विकास में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सभी 8406 ग्राम पंचायतों के 1.15 लाख वार्डों का अलग अलग मास्टर प्लान तैयार करवाने का निर्णय लिया है.

गांवों के विकास की कार्ययोजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि पंचायत की आवश्यकता के अनुसार विकास की राशि खर्च की जा सके.

आम तौर पर देखा जाता है कि ग्राम पंचायत के मुखिया अपने मुहल्ले और प्रभाव वाले टोले में विकास मद की अधिक राशि खर्च करते हैं जबकि अन्य टोले-मुहल्ले विकास की धारा से वंचित रह जाते हैं. इसी के आलोक में मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि विकास की राशि ग्राम पंचायत के सभी वार्ड में बराबर-बराबर खर्च की जा सके. मास्टर प्लान के तहत गांव की सड़कें भी पीसीसी ढलाई की बनायी जायेंगी.

कहां पर चापाकल लगाये जायेंगे और कहां पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाये, इस पर भी विशेष ध्यान रखा जायेगा. सड़क के किनारे नाला का भी निर्माण की कराया जायेगा. गांव में खेल के मैदान भी विकसित किये जायेंगे.

जिस मुहल्ले में विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय की स्थापना की जायेगी. मास्टर प्लान बनाने के पहले सभी वार्डों के एक एक घर का सव्रे किया जायेगा. सव्रे के माध्यम से गांवों के हालात का पता लगाया जायेगा और उसी के आधार पर मास्टर प्लान तैयार किये जायेंगे. मास्टर प्लान दस वर्षों में किये जाने वाले विकास कायरे को ध्यान में रखकर तैयार किये जायेंगे.

गांव बिजली से आच्छादित है कि नहीं, इसका उल्लेख भी किया जायेगा. फिलहाल हर साल ग्राम पंचायतों को औसतन 75 लाख से एक करोड़ रुपये विकास मद में उपलब्ध कराये जाते हैं. लेकिन मास्टर प्लान नहीं रहने के कारण राशि सही ढंग से खर्च नहीं हो पाती है. कई मुहल्लें की सड़कें पांच वर्षों के अंदर दो-दो बार बन जाती हैं तो कई गड्ढे में ही तब्दील रह जाती हैं.

कई मुहल्ले में घर-घर सरकारी चापाकल लग जाते हैं तो दलितों पिछड़ों की बस्ती में एक भी चापाकल नहीं लग पाता है. विद्यालय, अस्पताल, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण में भी यही स्थिति रहती है. इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सभी गांवों का मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है.