प्रभु ने लोकसभा में वर्ष 2016-17 का रेल बजट पेश करते हुये कहा कि रेल योजना एवं निवेश संगठन स्थापित किया जाएगा जो राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार करेगा.

इस संगठन का कार्य मध्यावधि (5 वर्ष) तथा दीर्घावधि (10 वर्ष) की कोरपोरेट योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना और उसके आधार पर उन परियोजनाओं की पहचान करना है जो कोरपोरेट लक्ष्यों को पूरा करें. यह संगठन स्वतां रूप से बाजार के रूख और उसकी व्यावहारिकता का अध्ययन करेगा. वह मानक कार्यविधि तथा अनुमानों के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में भी सहायता करेगा.

इसके अतिरिक्त यह चिनित परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के नये तरीके सुझायेगा.

रेल मंत्री ने कहा कि 2030 योजना में रेल नेटवर्क का परिवहन के अन्य साधनों में सामंजस्य बनाने और उन्हें एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा ताकि देशभर में निर्बाध बहुआयामी परिवहन नेटवर्क का लक्ष्य हासिल करने के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करने का माहौल बने. इससे सुरंगों तथा मेगापुल के साथ-साथ नई रेल लाइनों और नए राजमार्ग को बिछाकर परिवहन नेटवर्क की एकीकृत योजना बनाने में मदद मिलेगी.