रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को संसद में रेल बजट 2016-17 पेश किया. प्रभु ने अपने दूसरे रेल बजट में सुधारों का दूसरा चरण प्रस्तुत किया और किराया और माल भाड़ा बढ़ाये बगैर यात्रियों की कई नयी सुविधाओं की घोषणा की.

रेल बजट 2016-17

वर्ष 2016-17 के लिए लोकसभा में पेश इस बजट में गरीब आम यात्रियों से लेकर उच्च श्रेणी के यात्रियों और दिव्यांगों तथा शिशुओं का ध्यान रखा गया है. गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए नयी रेल सेवाएं शुरू करने, सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, साफ सफाई और खानपान की व्यवस्था  सुधारने, धार्मिक स्थलों को सर्किट ट्रेन सेवा से जोड़ने, रेलवे के लिए एफएम रेडियो स्टेशन चलाने के प्रस्तावों से रेलबजट को यात्री मित्र बजट का रूप दिया गया है.

इसमें रेलवे की आमदनी बढ़ाने के लिए मालवहन के दायरे का विस्तार करने, नयी पार्सल नीति, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस, ऑटो हब के माध्यम से अतिरिक्त आय सृजित करने के साथ ही ऊर्जा दक्षता और आईटी प्रबंधन के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए की बचत करने के प्रावधान किये गये हैं.

प्रभु ने मौजूदा दौर को रेलवे के लिए चुनौतीपूर्ण बताते हुये इसके पुनर्गठन, पुनर्निर्माण और पुनरूद्धार पर अगले पांच वर्षों में 8.5 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की. 

प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन रेलवे को देश की प्रगति और आर्थिक विकास की रीढ़ बनाने का है और रेलवे इसी दिशा में काम कर रहा है.

उन्होंने यात्रियों की गरिमा और रेल की गति को राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी बताते हुये कहा कि उनका यह बजट आम नागिरकों की आकांक्षा का बजट है.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 के दौरान 1.20 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है. इसके साथ ही  2,000 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है. 

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