पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया था कि इस समय रोजाना 300 से अधिक नमूनों की जांच हो रही है।      

पश्चिम बंगाल में कोविड-19 महामारी को लेकर बने हालात के सिलसिले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार को आईसीएमआर के जांच प्रोटोकॉल और डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नमूने लेने और जांच करने की दर तेज करने पर उसे रिपोर्ट देने को कहा।      

खंडपीठ ने कहा, ‘‘हमारा विचार है कि आधिकारिक प्रतिवादी (पश्चिम बंगाल सरकार) अधिक नमूने लेने की जरूरत पर गंभीरता से विचार करे और युद्धस्तर पर जांच की जाए।’’