वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में मौजूदा स्थिति, विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों के साथ-साथ तबलीगी जमात के लोगों के विभिन्न राज्यों में जाने से उत्पन्न खतरे पर भी चर्चा होने की संभावना है।

लॉकडाउन के बाद देश के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह पहली बैठक होगी। 22 मार्च को लगाए गए जनता कर्फ्यू से दो दिन पहले 20 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी।

उस समय उन्होंने कोरोना के वैश्विक खतरे के प्रति मुख्यमंत्रियों को आगाह करते हुए पूरे देश को एकजुट होकर इसका सामना करने की जरूरत पर जोर दिया था। 24 मार्च को पूरे देश में किए गए लॉकडाउन के बाद से राज्यों को प्रवासी मजदूरों से लेकर कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा है।

हालांकि, कैबिनेट सचिव और गृह सचिव लगातार राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बातचीत कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं।

कोरोना के खिलाफ राजनीतिक नेतृत्व की एकजुटता ज्यादा जरूरी है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की आज की बैठक अहम मानी जा रही है। उम्मीद है कि सभी मुख्यमंत्री पिछले एक हफ्ते के लॉकडाउन के अपने अनुभवों को साझा करते हुए राज्यों के सामने आ रही दिक्कतों को भी प्रधानमंत्री के समक्ष उजागर करेंगे।

इस बीच बुधवार रात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 12 घंटों में देशभर में 240 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 1,637 पहुंच गई है, जबकि 133 लोग उपचार के बाद महामारी से पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। इनमें से अधिकतर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

वहीं, एक मरीज को दूसरी जगह भेजा गया है। कुल 49 विदेशी भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। महामारी ने 39 लोगों की जान ले ली है।