चुनाव आयोग ने गत दिवस एक पत्र जारी कर कहा है कि पवित्र अमरनाथ यात्रा के संपन्न होने के बाद ही इन चुनाव को लेकर कवायद हो सकती है।
गौरतलब है कि सूबे में गत वर्ष 19 दिसम्बर को राष्ट्रपति शासन लागू करने का ऐलान किया गया। परंतु उससे संसद की मंजूरी 3 जनवरी को मिली। गत वर्ष 21 नवम्बर को सूबे में उस वक्त राज्यपाल शासन लागू किए जाने का ऐलान किया गया जब भाजपा की मदद से पीपुल्स कांफ्रेंस के सज्जाद लोन और नेंका व कांग्रेस की मदद के दावे से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अपने अपने ढंग से राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लोकप्रिय सरकार की स्थापना को लेकर एप्रोच करने में लगे थे कि तभी राज्यपाल की ओर से सस्पैंड-विधानसभा को भंग करने के ऐलान के साथ सूबे में गवर्नर-रूल लगा दिया गया। यह अलग बात है कि इसे लेकर कुछ विवाद भी हुआ।
सन् 2014 के गत विधानसभा चुनाव में खंडित नतीजे आए थे। जिसके कारण आखिरकार वैचारिक तथा सिद्धांतिक तौर पर एक-दूसरे के धुरविरोधी भाजपा तथा पीडीपी ने यहां गठबंधन सरकार की स्थापना की। हालांकि इन दोनों दलों में शुरू से ही मतभेद उभरने आरंभ हुए और फिर अंतत: गत वर्ष 19 जून को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राममाधव ने नई दिल्ली में अचानक एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए गठबंधन सरकार से समर्थन वापिस लेने का ऐलान कर दिया। जिससे यह सरकार गिर गई और सूबे में विधानसभा सस्पैंड स्थिति में आते ही राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया।

सूत्रों का कहना है कि इस साल 3 जनवरी को यहां लागू राष्ट्रपति शासन की मियाद अगामी 3 जुलाई को खत्म होने जा रही है, जिससे बढ़ाए जाने को लेकर यहां कवायद शुरू हो गई है। बताया गया कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गत दिवस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ सूबे से जुड़े अन्य विशयों के साथ साथ इस बावत भी विचार-विमर्श किया। माना जा रहा है कि 3 जुलाई को राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। फिर सालाना पवित्र अमरनाथ यात्रा जोकि 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलनी है, के बाद कभी भी केंद्रीय चुनाव आयोग सूबे में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर हालात का जायजा लेने की कवायद शुरू कर सकता है।