• 13:44 : प्रधानमंत्री ने कहा, मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को ऐसा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं जो ‘नए भारत’ की परिकल्पना को मजबूत करने में मदद करेगा
• 13:41 : मोदी ने कहा, किसानों की आय को डेढ़ गुना करने का लक्ष्य तय करने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं.
• 13:40 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट करार दिया.
• 13:23 : कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा, वित्त मंत्री राजकोषीय मजबूती की परीक्षा में फेल हो गये. उनकी इस असफलता के गंभीर परिणाम होंगे.
• 13:02 : देशभर में आयकर का आकलन ऑनलाइन होगा
• 12:52 : सेंसेक्स 450 अंक लुढ़का
• 12:51 : सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई. महंगे होंगे टीवी, मोबाइल
• 12:50 : शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस 1 फीसदी बढ़ा. 3 से बढ़कर 4 फीसद हुआ
• 12:45 : 100 करोड़ के टर्नओवर वाली कृषि उत्पाद कंपनियों को टैक्स में 100 फीसद की रियायत
• 12:39 : वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत, विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कर छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी
• 12:36 : 99 फीसद MSME पर 25 फीसद टैक्स
• 12:35 : आयकर में कोई बदलाव नहीं. ढाई सौ करोड़ टर्न ओवर वाली कंपनियों को 25 फीसद टैक्स
• 12:34 : आयकर दाताओं की संख्या 2014-15 में 6.47 करोड़ से बढकर 2016-17 में 8.27 करोड़ हो गई
• 12:31 : महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित. बापू के 150वीं जयंती कार्यक्रमों के लिए 150 करोड़ रुपये.
• 12:31 : सांसदों के वेतन, भत्ते तय करने के नियमों में बदलाव होगा, मुद्रास्फीति से जुड़ेगे, हर पांच साल में स्वत: संशोधन का नियम बनेगा
• 12:31 : राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाकर पांच लाख, उप-राष्ट्रपति की चार लाख और राज्यपालों की साढ़े तीन लाख रुपये प्रतिमाह की गईं
• 12:28 : 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य. 2017-18 में विनिवेश से एक लाख करोड़ रुपये प्राप्त होना का अनुमान, जो तय लक्ष्य से अधिक है
• 12:27 : तीन सरकारी साधारण बीमा कंपनियों का विलय कर एक कंपनी बनाया जाएगा और उन्हें सूचीबद्ध कराया जाएगा.
• 12:27 : रक्षा उत्पादन के लिए अनुकूल उद्योग नीति 2018-19 में लाई जाएगी. रक्षा क्षेत्र में दो औद्योगिक विकास कॉरिडोर बनाये जायेंगे.
• 12:27 : पीपीपी मॉडल पर उद्योगों के अनुकूल रक्षा उत्पाद नीति बनायी जायेगी
• 12:18 : रक्षा उत्पादन के लिए अनुकूल उद्योग नीति 2018-19 में लाई जाएगी
• 12:18 : बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं को वैधानिक मान्यता नहीं
• 12:16 : 5 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की योजना. इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन
• 12:16 : स्टाम्प ड्यूटी कानून में संशोधन पर विचार होगा
• 12:15 : उड़ान योजना ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा का मौका दिया
• 12:13 : आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनेगा
• 12:13 : विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत वर्तमान में 124 हवाईअड्डे हैं. देश के हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता को पांच गुना कर एक अरब यात्री सालाना करने की योजना
• 12:13 : 25 हजार यात्रियों के आवागमन वाले रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित सीढियां लगेंगी.
• 12:13 : मुंबई में 150 किलोमीटर उपनगरीय रेल रूटों के विस्तार के लिए 11 हजार करोड़. बेंगलुरू उप नगरीय रेल सेवा के उन्नयन के लिए 1700 करोड रूपये की योजना
• 12:13 : 600 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जायेगा
• 12:10 : रेलवे को 2018-19 के लिए 1,48,528 करोड़ रुपये. वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार 18,000 किलोमीटर रेललाइनों का दोहरीकरण करेगी
• 12:10 : वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
• 12:10 : स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम होगा
• 12:01 : 10 पर्यटन स्थलों को आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा. पुरातत्व विभाग के तहत आने वाले 110 आदर्श स्मारकों के विकास की योजना.
• 12:01 : सरकार नये कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान देगी
• 12:01 : नगर नियोजन और वास्तुशिल्प के दो नए विद्यालय खोले जाएंगे. 18 नए आईआईटी और एनआईआईटी भी
• 11:59 : मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य
• 11:58 : अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान
• 11:58 : प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये के बीमा को 13.25 करोड लोगों ने अपनाया
• 11:58 : समावेशी समाज के सपने के लिए 115 जिले चिन्हित
• 11:56 : गोबर से कंपोस्ट बनाने के लिए गोवर्धन योजना. गंगा किनारे के 115 जिलों को आदर्श जिलों के रूप में विकसित किया जायेगा.
• 11:56 : प्रधानमंत्री जन-धन योजना का विस्तार होगा. जनधन खातों के जरिये माइक्रो इंश्योरेंस और पेंशन योजना. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड खाते खुले
• 11:56 : आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजना’ में पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष की हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा.
• 11:56 : 2022 तक हर गरीब के पास होगा उसका अपना घर.
• 11:55 : 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल खोले जायेंगे.
• 11:55 : टीबी मरीजों के पौष्टिक आहार के लिए 600 करोड़. टीबी रोगियों को पोषण के लिए 500 रुपये प्रतिमाह देगी सरकार. दस करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष का चिकित्सा कवर देने की योजना
• 11:45 : हेल्थ वेलनेस केंद्र कार्यक्रम के लिए 1,200 करोड रुपये
• 11:44 : बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना
• 11:43 : शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम. श्यामपट से डिजिटलपट पर उतरेगी शिक्षा. दो नये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर खोले जायेंगे.
• 11:42 : 2022 तक नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खुलेंगे.
• 11:41 : बुजुर्ग विधवाओं, दिव्यांगों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 9975 करोड़ रूपये. 40 फीसद गरीबों के लिए हेल्थ बीमा
• 11:36 : सस्ते आवासों की योजना के लिए राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के तहत समर्पित कोष बनाया जाएगा
• 11:36 : 16000 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत. 4 करोड़ परिवारों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य
• 11:33 : अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य
• 11:32 : चालू वित्त वर्ष में निर्यात में 17 फीसदी की वृद्धि का अनुमान
• 11:31 : उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे
• 11:29 : दिल्ली, एनसीआर में वायु प्रदूषण चिंताजनक. दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को पराली जलाने के लिए रियायती दर पर मशीन दी जायेंगी
• 11:28 : किसान क्रेडिट कार्ड मछली पालकों और पशु पालकों को भी दिए जाएंगे. 1290 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय बांस मिशन का प्रस्ताव
• 11:27 : आलू टमाटर प्याज के लिए ऑपरेश ग्रीन की स्थापना होगी. ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे
• 11:26 : आठ प्रतिशत सालाना की दर से बढ रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
• 11:26 : कृषि मंडी व्यवस्था में सुधार के लिए 2,000 करोड रुपये के कोष की व्यवस्था
• 11:25 : किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की पुख्ता व्यवस्था होगी
• 11:23 : देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे
• 11:21 : देश की 470 कृषि प्रसंस्कृत बाजार समिति सरकार के ई-नैम से जुड़ी
• 11:19 : रबी फसलों का समर्थन मूल्य लागत से डेढ गुना तय किया जा चुका है. अन्य अधिघोषित फसलों को भी यह मूल्य देंगे
• 11:18 : किसानों को पूरा MSP देने का लक्ष्य. अनाज उत्पादन 27.5 करोड़ टन
• 11:13 : अप्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी हुई. जीडीपी में बढ़ोतरी जारी. 7.4 फीसद का लक्ष्य
• 11:11 : मोदी के फैसले से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई. विदेशी निवेश भी बढ़ा
• 11:11 : गरीबी दूर कर मजबूत भारत बनाएंगे.
• 11:10 : भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर. देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर
• 11:09 : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया

वित्त मंत्री ने हालांकि आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया पर वेतनभोगियों के लिए 40,000 रुपए वार्षिक की मानक कटौती की जरूर घोषणा की. इससे इस वर्ग के करदाताओं को कुल मिलाकर 8,000 करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान है.

लोकसभा में लगातार पांचवां बजट पेश करते हुए जेटली ने सभी कर योग्य आय पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत से बढाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया. साथ ही सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्त पोषण के लिये 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण अधिभार का भी प्रस्ताव किया. 

उन्होंने 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिये कंपनी कर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने की भी घोषणा की. वहीं शेयरों की बिक्री से एक लाख रुपये से अधिक पूंजी लाभ पर कर लगाने का प्रस्ताव किया. 

करीब दो घंटे 110 मिनट के भाषण में जेटली ने हालांकि आयकर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन उन्होंने वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये परिवहन और चिकित्सा व्यय के बदले 40,000 रुपये की मानक कटौती देने की जरूर घोषणा की. 

वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिये बैंक जमा पर ब्याज से आय की छूट सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया. साथ ही मियादी जमाओं पर सोत पर कर कटौती नहीं होगी.

गंभीर बीमारी पर चिकित्सा व्यय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है.

बजट में शेयरों की बिक्री से एक लाख रुपये से अधिक के पूंजी लाभ पर 10 प्रतिशत कर का प्रस्ताव किया गया है लेकिन यह 31 जनवरी तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा. साथ ही बजट में इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में वितरित आय पर 10 प्रतिशत कर का भी प्रस्ताव किया गया है. 

माल और सेवा कर (जीएसटी) में उत्पाद शुल्क और सेवा कर के समाहित होने के साथ वित्त मंत्री ने केवल सीमा शुल्क में बदलाव किया. मोबाइल फोन पर जहां सीमा शुल्क बढ़ाया गया है, वहीं अप्रसंस्कृत काजू पर कम करने का प्रस्ताव किया गया है.
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और लघु उद्यमों आदि के लिए किए गए प्रावधानों को दूरगामी लाभ वाले कदम बताते हुए इसका स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह ‘आम लोगों के जीवन को और सरल बनाने वाला बजट है.’ उन्होंने कहा कि ‘‘इससे हमारा भरोसा और बढ़ा है कि अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी.’’

उन्होंने वित्त मंत्री जेटली और उनकी टीम को इस अच्छे बजट के लिए बधाई दी.