अदालत ने कुल मिला कर 15 लोगों और कंपनियों को शुक्रवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. सीबीआई ने इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था जिसके बाद अदालत ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किए थे.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर के समक्ष पेश आरोपियों ने जमानत देने की मांग करते हुए कहा कि उन लोगों ने जांच में सहयोग दिया है.

इसके बाद अदालत ने नवीन जिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला राज्यमंत्री नारायण राव एवं सात अन्य लोगों को जमानत दे दी.

अदालत ने पूर्व कोयला सचिव हरिश्चंद्र गुप्ता सहित सभी आरोपियों को एक लाख रुपए के निजी मुचलके व उतनी ही राशि की जमानत राशि पर जमानत देते हुए शर्तों में कहा कि वे अदालत की इजाजत के बगैर देश से बाहर नहीं जाएंगे और अन्य शर्तों का पालन करेंगे.

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप हैं और वह समाज में बड़े पद पर हैं.

अदालत ने माना कि जांच के दौरान किसी आरोपी को सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था. हालांकि सीबीआई ने आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी हाई प्रोफाइल उद्योगपति, नेता व नौकरशाह हैं.