भाजपा की प्रदेश इकाई को लिखे पत्र में कोलकाता पुलिस ने अनुमति न दिए जाने की एक प्रमुख वजह यह बताई है कि शाह की रैली में कितने लोगों की भागीदारी होगी, इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई. भाजपा अब पुलिस के इस फैसले से हाईकोर्ट को अवगत कराएगी.

प्रदेश भाजपा ने करीब एक माह पहले पुलिस को पत्र लिखकर विक्टोरिया हाउस के सामने रैली कराने की अनुमति मांगी थी.

पत्र में भाजपा की दलील थी कि चूंकि कोलकाता पुलिस तृमूकां को हर साल 21 जुलाई को रैली करने की अनुमति देती है, इसलिए उसे भी इसी स्थान पर रैली की अनुमति दी जाए.

पुलिस से अनुमति नहीं मिलने पर भाजपा ने कोलकाता हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी.

भाजपा का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भाजपा और पुलिस को इस संबंध में बृहस्पतिवार को बैठक करने का निर्देश दिया था. साथ ही इस बैठक में होने वाली बातचीत से उसे अवगत कराने को कहा था.

उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 20 नवम्बर को प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता पुलिस मुख्यालय में पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी. बैठक में भाजपा ने कहा था कि वह पुलिस की सभी शत्रे मानने के लिए तैयार है.

लेकिन शुक्रवार को पुलिस ने भाजपा को पत्र लिखकर कह दिया कि रैली के लिए अनुमति देना संभव नहीं है. अब प्रदेश भाजपा 24 नवम्बर को  हाईकोर्ट को पुलिस के फैसले से अवगत कराएगी.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा का कहना है कि कोलकाता पुलिस द्वारा रैली की अनुमति न देने का फैसला प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक है.