क्योंकि उन्हें पिछली सरकार ने मनोनीत किया था.

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा मनोनीत किसी व्यक्ति को पद पर बरकरार नहीं रहना चाहिए.

यहां राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समाज कल्याण मंत्रियों के अधिवेशन से इतर उन्होंने कहा, ‘‘सरकार बदलने के बाद उन पार्टियों द्वारा नियुक्त और मनोनीत लोगों को नैतिक आधार पर आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बरकरार नहीं रहना चाहिए.’’

गहलोत ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कांग्रेस के सदस्य हैं. इसलिए उन्हें एनसीएससी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहिए.’’

उन्होंने कार्यक्र म को संबोधित करते हुए कहा कि उनका मंत्रालय देश की 70 करोड़ से अधिक आबादी के कल्याण से जुड़ा है जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग और विकलांग लोग आते हैं.

मंत्री ने यह भी कहा कि देश में किन्नरों को लिंग की तीसरी श्रेणी में सूचीबद्ध करने के लिए उनकी संख्या गिनने के लिए सर्वेक्षण कराया जाएगा.