देश के आर्थिक हालात खस्ताहाल हैं. कड़वी खुराक की दरकार है. सरकारी खजाने के समुचित इस्तेमाल और महंगाई पर लगाम कसनी होगी.

आम बजट से पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2013-14 के आर्थिक सर्वे के जरिए खाका सामने रखा.

• जेटली ने कहा कि काला धन अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप है जिसे वापस लाना ही होगा.
• हालांकि तीन साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन हम अपना प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे.
• जेटली ने कहा कि जनता को गरीबी मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है.
• जेटली ने कहा राजस्व बढ़ाने के बदले निवेश घटा कर वित्तीय घाटा कम किया गया है. ये निराशाजनक है.
• वित्तीय घाटा 4.1 फीसदी पर सीमित रखने का लक्ष्य यूपीए ने रख दिया था.. मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं.
• वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी पर चर्चा खत्म होनी चाहिए. हमने राज्यों के साथ चर्चा की है. उम्मीद है कि इससे टैक्सों की पेचीदगी खत्म होगी. यह जल्द लागू होगी.
• पिछले प्रभाव से टैक्स लगाना उचित नहीं है. यह सरकार इस तरह का कोई फैसला नहीं करेगी.
• इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट - यह बैंकों पर बोझ कम करेगा और बुनियादी संरचना के विकास के लिए फंडिंग करेगा
• स्किल इंडिया स्कीम की घोषणा.
• जेटली ने कहा हम निवेशकों को भरोसा दिलाते हैं कि विकास को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट देंगे. हमें उम्मीद है विदेशी निवेशकों का उत्साह बढ़ेगा.
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -कृषि सिंचाई योजना - 1000 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• स्वच्छ भारत अभियान - 2019 तक हर घर में शौचालय का लक्ष्य.
• सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए 200 करोड़.
• 80 हजार करोड़ रूपए अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए. इसके तहत युवाओं का स्किल डेवलपमेंट.
• पीपीएफ और सेविंग स्कीम में अनक्लेम्ड राशि पड़ी है.. कमेटी बनेगी जो वरिष्ठ नागरिकों में इसके निवेश पर मंथन करेगी.
• गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए 500 करोड़.
• स्मार्ट शहरों के लिए 7060 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
• वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना जारी रहेगी.
• 150 करोड़ रूपए महिला सुरक्षा के लिए. यह सिर्फ सड़क परिवहन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए.
• बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ योजना का शुभारंभ. इसका लक्ष्य बेटियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है. 100 करोड़ रूपए का प्रावधान. स्कूलों में लिंग समानता की पढ़ाई की जाएगी.
• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना - 14 हजार करोड़.
• आजीविका - इस मिशन के तहत महिला समूहों को चार परसेंट पर लोन मिलता है. अब 100 जिलों में इसे लागू किया जाएगा.
• ग्रामीण आवास योजना - बजट प्रस्ताव बढ़ा कर 8 हजार करोड़ रूपए किया गया.
• नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर योजना - आर्सेनिक, फ्लूराइड जैसे जहरीले पदार्थों को पेयजल से निकालने के लिए सरकार पैसे देगी.
• आदिवासी वन बंधु योजना को 100 करोड़.
• आंध्र, विदर्भ, पूर्वांचल में एम्स.
• 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज, साथ ही हर राज्य में धीरे धीरे एम्स की स्थापना होगी.
• प्राथमिक शिक्षा - सभी बालिका स्कूलों में शौचालय की स्थापना होगी. मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग योजना की शुरूआत.
• पांच और आईआईटी-जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल. आईआईएम- पांच नए बनेंगे. बिहार मे भी आईआईएम.
• कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को बढ़ावा.
• शहरी नवीकरण योजना - पीपीपी के तहत विकास किया जाएगा.
• शहरी मेट्रो प्रोजेक्ट - 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इसीक व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए पीपीपी मॉडल. 100 करोड़ का प्रस्ताव.
• लखनऊ में दौड़ेगी मेट्रो.
• कॉरपोरेट सोशल एक्टिविटी में सल्म डेवलपमेंट भी शामिल होगा.
• वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट पढ़ने के लिए पांच मिनट का ब्रेक लिया.
• भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हआ है.
• मिट्टी जांच योजना - 100 चलित लैब खोले जाएंगे.
• किसानों को कर्ज के लिए एक लाख करोड़ का लक्ष्य.
• किसानों को कर्ज पर सब्सिडी जारी रहेगी.
• भूमिहीन किसानों के लिए 5 लाख का कर्ज.
• किसान टेलीविजन - इस साल लॉंच किया जाएगा. किसानों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी.इसके लिए 100 करोड़ रूपए का प्रस्ताव.
• बनारस के हैंडलूम को बढावा देने के लिए विशेष प्रयास.. 200 करोड़ का प्रस्ताव.. इसमें मैसूर, भागलपुर भी शामिल.
• हस्तकला अदामकी का प्रस्ताव - पीपीपी मोड से. यह दिल्ली में स्थापित होगा.
• इनलैंड बंदरगाहों को जोड़ने के लिए विशेष योजना.
• वाराणसी के बुनकरों के विकास के लिए 50 करोड़.
• लघु मध्यम उद्योग की परिभाषा बदलेगी.
• अल्ट्रा मोर्डन सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन के लिए 100 करोड़. इससे प्रदूषण कम होगा.
• बिजली संयंत्रों को कोल लिंकेज की कमी नहीं होने दी जाएगी.
• अल्ट्रा मोडर्न सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान और लद्दाख में.
• गंगा नदी पर जहाज चलेगा.
• 85000 किलोमीटर हाईवे निर्माण का लक्ष्य.
• पेट्रोलियम-नेचुरल गैस - 15 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन है. लेकिन अतिरिक्त 15 हजार किलोमीटर की जरूरत है जिससे पूरा देश जुड़ जाएगा. इसे पीपीपी मोड से बनाया जाएगा.
• भारतीय वित्तीय सहिंता पर विचार.
• नया एकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनियों को अपनाना होगा.
• सरकारी बैंकों को संगठित करने का प्रस्ताव. कुछ छोटे बैंकों को मिलाया जा सकता है. हर घर में दो बैंक खाता खोलने का लक्ष्य.
• स्मॉल सेविंग स्कीम को बढ़ावा दिया जाएगा. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लॉंच किया जाएगा. पीपीएफ में सालाना जमा की सीलिंग 1.5 लाख किया जाएगा.
• सेना का आधुनिकिकरण - 5 हजार करोड़ रूपए अतरिक्त दिए जाएंगे. वार मेमोरियल बनेगा. प्रिंसेस पार्क में बनेगा. इसके लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव.
• 5 नए टूरिस्ट सर्किट के लिए 5 अरब रुपए.
• गंगा की सफाई - नदी को जोड़ने की योजना फिर से शुरू की जाएगी. धार्मिक गंगा की सफाई के सारे प्रयास विफल हो गए हैं. नमामि गंगा के नाम से नई योजना.. दो हजार करोड़ रूपए का प्रस्ताव. इसके तहत गंगा सफाई की सारी योजनाओं को मिला दिया जाएगा.
• एनआरआई फंड फॉर गंगा भी बनेगा.
• मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी.
• विस्थापित कश्मीरी - इनके लिए 500 करोड़ का प्रावधान.
• पूर्वोत्तर में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रूपए.
• खेल - नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी खोले जाएंगे.
• पूर्वोत्तर के लिए 24 घंटे का अरूण प्रभा चैनल लॉंच
• दिल्ली में बिजली दुरूस्त करने के लिए 200 करोड़ रूपए.
• 12 लाख 19 हजार करोड़ गैर योजना व्यय.
• योजना व्यय 5 लाख करोड़ रूपए के लगभग.
• इस व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व 13 लाख करोड़ रूपए ही हैं.. राज्यों का हिस्सा देने के बाद नौ लाख करोड़ रूपए बचेंगे.
• राजकोषीय घाटा 4.7 फीसद रहेगा.
• राजस्व घाटा 2.9 परसेंट कर प्रस्ताव.
• टैक्स से कमाई का पूर्व लक्ष्य स्थिर रखा है.
• निजी आयकर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई.
• सीनियिर सिटिजन के लिए यह सीमा 3 लाख.
• सरचार्ज रेट में कोई बदलाव नहीं.
• इनवेस्टमेंट लिमिट 80 सी की बढ़ाई गई.. एक लाख से बढ़ा कर 1.5 लाख
• होम लोन इंटरेस्ट पर आयकर छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़ा कर दो लाख कई गई.
• बिजली वितरण ट्रांसमीशन कंपनियों को दस साल का टैक्स होलीडे
• विदेशी फंड निवेशकों के लिए टैक्स सरंचना सरल. शेयर में पैसा लगाने पर 15 परसेंट टैक्स लगेगा. 
• मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को बढावा देने के लिए रेट घटेगा. घरेलू तेल पर साढ़े सात से घटा कर शून्य, बैटरी, कोलतार, कपड़ा पर भी घटा.  इथेन, मिथाइल एल्कोहल पर भी घटा..
•  टेलीकॉम इम्पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पीवीसी पर टैक्स घटा
• मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को बढावा देने के लिए रेट घटेगा. क्रूड घरेलू तेल पर साढ़े सात से घटा कर शून्य, बैटरी, कोलतार, कपड़ा पर भी घटा.  इथेन, मिथाइल एल्कोहल पर भी घटा..
• कलर ट्यूब सस्ता.. टीवी सस्ते होंगे.
•  19 इंच से कम एलसीडी, एलईडी पर कस्टम ड्यूटी घटा.. ये सस्ता होंगे.
• स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया.
• सोलर पावर को बढावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव..  अब सोलर बैटरी सस्ता हो जाएगा.
• कोयला पर कस्टम ड्यूटी अलग अलग है.. इसमें एकरूपता लाई जाएगी.
• डायमंड, रत्न पर कस्टम ड्यूटी घटी.
• रेडिमेड कपड़ों पर ड्यूटी फ्री इनटाइटलमेंट स्कीम जारी.
• फुटवीयर इंडस्ट्री पर उत्पाद शुल्क 12 परसेंट से घट कर छह परसेंट.. जूता चप्पल सस्ता होगा.
• सिगरेट पर उत्पाद शुल्क बढ़ा, सिगार पर भी बढ़ा.
• पान मसाला पर 12 से 16 परसेंट हुआ उत्पाद शुल्क.
• इंपोर्टेड फ्लैट स्टील पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई.
• ऑनलाइन और मोबाइल विज्ञापन पर सेवा कर लगेगा, अखबार पर नहीं.
• फ्लैट कॉपर वायर, सोलर एनर्जी के लिए मशीनरी पर उत्पाद शुल्क घटा.
• वेयर हाउसिंग में लोडिंग, अनलोडिंग पर सेवाकर नहीं लगेगा.
• 50 हजार तक बीमा कराने पर सेवाकर नहीं लगेगा.
• रेडियो टैक्सी सेवाकर के दायरे में.
• पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मशीनरी पर उत्पाद शुल्क में छूट.
• फूड प्रोसेसिंग पर उत्पाद शुल्क घटा.