महंगाई रोकने के लिए 500 करोड रुपये का बाजार स्थिरीकरण कोष का प्रावधान किया गया है. मध्यम वर्ग और उद्योग जगत को नई सरकार के इस पहले बजट से काफी उम्मीदें हैं. आम बजट के बाद कुछ चीजों के दाम बढ़े. जबकि कुछ अन्य चीजों के दाम कम हुये.

आइए नजर डालते हैं कि बजट के बाद क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा.

महंगा हुआ

स्टील से बने सामान,कोयला, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, सिगार,रेडिमेड कपड़े, श्रृंगार का सामान,बोतल बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक 

सस्ता हुआ

कंप्यूटर, लैपटॉप,मोबाइल फोन,कंप्यूटर के उपकरण, एक हजार तक जूते,शैंपू,तेल, साबुन, सामान्य टीवी,19 इंच से कम के LED, LCD टीवी, वायु सौर ऊर्जा उपकरण,विदेशी शॉपिंग,सौलर लाइट

सरकार ने कहा कि मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को बढावा देने के लिए रेट घटेगा. क्रूड घरेलू तेल पर साढ़े सात से घटाकर शून्य, बैटरी, कोलतार, कपड़ा पर भी घटा.इथेन, मिथाइल एल्कोहल पर भी घटा. टेलीकॉम इम्पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पीवीसी पर टैक्स घटा है.

कलर ट्यूब सस्ता, टीवी सस्ते होंगे. 90 इंच से कम एलसीडी, एलईडी पर कस्टम ड्यूटी घटा.ये सस्ता होंगे.

स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया. सोलर पावर को बढावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव.अब सोलर बैटरी सस्ता हो जाएगा. कोयला पर कस्टम ड्यूटी अलग अलग है.इसमें एकरूपता लाई जाएगी. डायमंड, रत्न पर कस्टम ड्यूटी घटी. रेडिमेड कपड़ों पर ड्यूटी फ्री इनटाइटलमेंट स्कीम जारी रहेगी.

फुटवीयर इंडस्ट्री पर उत्पाद शुल्क 12 परसेंट से घट कर छह परसेंट.जूता चप्पल सस्ता होगा.फ्लैट कॉपर वायर, सोलर एनर्जी के लिए मशीनरी पर उत्पाद शुल्क घटा.

सिगरेट और सिगार पर उत्पाद शुल्क बढ़ा.पान मसाला पर 12 से 16 परसेंट हुआ उत्पाद शुल्क.
 
ऑनलाइन और मोबाइल विज्ञापन पर सेवा कर लगेगा, अखबार पर नहीं. वेयर हाउसिंग में लोडिंग, अनलोडिंग पर सेवाकर नहीं लगेगा. पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मशीनरी पर उत्पाद शुल्क में छूट और फूड प्रोसेसिंग पर उत्पाद शुल्क घटाया गया है.

जेटली ने कहा कि विकास के लिए बड़ा फंड जरूरी है. हमारा लक्ष्य विकास दर को दो अंकों में लाना है.कुछ सालों में विकास दर में कमी आई. हमारे सामने महंगाई बड़ी चुनौती है.

उन्होंने कहा कि जनता को गरीबी मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है.नई यूरिया नीति लाएंगे,पेट्रोलियम पर सब्सिडी की समीक्षा होगी. काला धन अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि काला धन वापस लाना होगा.एनआरआई को निवेश करने का आमंत्रण देंगे. तीन साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की चुनौती है.

इससे पूर्व कैबिनेट की मीटिंग में आम बजट को मंजूरी मिली. बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से वित्तमंत्री से अरुण जेटली मिले.