समिति ने पिछले महीने पाकिस्तान द्वारा पेश मसौदा संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था जिसमें 75 देश सह-प्रस्तावक थे. यह संकल्प यह उन लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार से संबंधित था जो औपनिवेशिक वर्चस्व और विदेशी कब्जे के अधीन हैं.

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर इस तथ्य का सबूत है कि भारत अलग-थलग पड़ गया है.

इसमें कहा गया है कि अलग थलग पड़े भारत को इससे बचने का एकमात्र उपाय यह है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करे जिसमें संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में निष्पक्ष चुनाव कराने की बात की गयी है.