स्विट्जरलैंड ने इससे पहले भी भारत के साथ इन दोनों के बारे में कुछ ब्योरा साझा किया था. कर मामलों में विदेशी सरकारों द्वारा मांगी गई ‘आपसी सहमति की सहायता’ के बारे में स्विट्जरलैंड के आधिकारिक गजट में दो नई प्रकाशित अधिसूचनाओं में इन दोनों का नाम फिर आया है. इन अधिसूचनाओं में बहामास की इकाई व्हार्फ लि. का भी उल्लेख है.

समझा जाता है कि इस इकाई का मसूद से संबंध है, जिनकी मुंबई से सिटी लिमोसिन के जरिये एक बड़ी पोंजी योजना चलाने के लिए लंबे समय से जांच चल रही है.

प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह के बाद कुछ स्विस खातों को कुछ साल पहले फ्रीज किया गया था. मसूद से संपर्क के प्रयास सफल नहीं हुए. आज गजट में जिन अन्य नामों का खुलासा किया गया है उनमें पनामा, जर्मनी और अमेरिका के लोगों के नाम शामिल हैं.

स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विभिन्न देशों से मिले सूचना संबंधी अनुरोधों पर कार्रवाई के मद्देनजर स्विट्जरलैंड के आधिकारिक गजट में ये नाम प्रकाशित किए जा रहे हैं.

अभी तक, सात ‘भारतीय नागरिकों’ के नाम प्रकाशित किए जा चुके हैं जबकि गजट में उन छह इकाइयों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं जो विदेशों में स्थित हैं और जिनके बारे में भारत से कर अधिकारियों ने सूचना मांगी है.

इनमें से ज्यादातर विदेशी इकाइयां कर चोरी के पनाहगाह देशों में स्थित हैं और भारतीय नागरिकों और कंपनियों से इनके तार जुड़े होने के संदेह में भारतीय अधिकारियों द्वारा इनकी जांच की जा रही है.

इनमें मोकोपेन लिमिटेड और सोरवुड डेवलपमेंट (दोनों ही ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थित हैं), काइनेटिक होल्डिंग्स लिमिटेड (चैनल आइलैंड), आलिया मैनेजमेंट (बहामास) और एनरिड एलसीसी (न्यू कासल काउंटी, अमेरिका) शामिल हैं.

स्विस गजट अधिसूचना के मुताबिक, इनके बारे में एफटीए ने भारतीय अधिकारियों के साथ पहले ही कुछ विवरण साझा किए हैं. हालांकि इन विवरण का खुलासा गजट में नहीं किया गया है.

ज्यादातर भारतीय अनुरोध वित्त मंत्रालय में विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग द्वारा किए गए हैं.