नर्सरी एडमीशन पर सुनवाई टली

दिल्ली के उपराज्यपाल ने पिछले साल 18 और 27 दिसंबर को ये दिशानिर्देश जारी किये थे. इनमें पड़ोंस के बच्चों को प्राथमिकता देने और प्रबंधकों का 20 फीसदी कोटा खत्म करने सहित अनेक निर्देश शामिल थे.