पद्मावती से नाम बदलकर पद्मावत करने और दृश्यों में कांटछांट करने के बाद भी कुछ राज्य सरकारें फिल्म को अपने यहां रिलीज नहीं करने की घोषणा कर चुकी है. सेंसर बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बावजूद राज्य सरकारों को इसे अपने यहां रिलीज करने पर प्रतिबंध लगाने को फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सरकारें अपने राज्य में फिल्म की रिलीज को पहले ही प्रतिबंध कर चुकी हैं. हरियाणा ने भी कल घोषणा की कि राज्य में फिल्म रिलीज नहीं होगी. उत्तर प्रदेश इसे अपने यहां रिलीज करने की बात कह चुका है.

फिल्म को लेकर विशेषकर राजपूत समुदाय की तरफ से कड़े विरोध को देखते हुए 25 जनवरी को पद्मावत रिलीज होने पर राज्य सरकारों के लिए कानून और व्यवस्था को बनाये रखना चुनौती बन सकती है.