सरकार के इन कदमों का मुख्य उद्देश्य राज्य में सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाना रहा है। इस बात में संश्य नहीं कि सिर्फ इस एक काम के बूते राज्य की सत्ता पर कमल खिला।
पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश पुलिस की सुधार का है। सरकार ने पुलिस के कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए कई नए नियम और उपाय अमल में लाए हैं। इससे पुलिस की क्षमता में वृद्धि हुई है और अपराधियों को पकड़ने में अधिक सफलता मिल रही है। दूसरा कदम कानूनी प्रक्रिया में सुधार का है। सरकार ने कानूनी प्रक्रिया को और अधिक दुरु स्त के लिए नए नियम लागू किए हैं। इससे न्यायिक कार्रवाई में देरी कम हुई है और अपराधियों को सख्त सजा मिलने में अपेक्षाकृत देरी कम हो रही है। तीसरा महत्त्वपूर्ण कदम लोगों को जागरूक करने और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने का है। यानी आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित किया है।

सरकार ने लोगों को कानून का पालन करने और अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया है। गौरतलब है कि बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को दोबारा समर्थन दिया था। प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हीं योगी आदित्यनाथ ने राज्य को भयमुक्त बनाने का भागीरथ प्रयास किया। खासकर, व्यापारी वगरे के लिए उन्होंने भ्रष्टाचार और रंगदारी जैसे प्रथाओं पर नकेल कसा। उसी का परिणाम रहा कि ग्लोबल इंन्वेस्टर्स समिट 2023 में करीब 40 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए, जबकि 2017 से पहले प्रदेश में निवेश के लिए कोई वहां आना नहीं चाहता था।

उन्होंने हमेशा और असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया। त्वरित कार्रवाई कर समस्याओं का हल ढूंढना उनकी अच्छी नीतियों में शामिल रहा। यही कारण है कि आम लोगों की गुहार लगाने पर उन्हें तुरंत न्याय दिलाया। इससे योगी सरकार के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हुआ जो कहीं-न-कहीं पुलिस की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। माफियाओं और अन्य अपराधियों के खिलाफ करीब करोड़ों-अरबों रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण किया।

इसी वजह से उन्हें ‘बुलडोजर बाबा’ की संज्ञा भी दी गई। अब उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता से त्योहार, मेले और  जुलूस आदि में सांप्रदायिक सौहार्द का संतुलन बढ़ गया है। महिलाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है। मौजूदा सरकार में अपराधी अपराध से तौबा करने लगे हैं। सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध मुक्त, भय मुक्त एवं अन्याय मुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून का राज स्थापित हुआ है। गुंडों, माफियाओं और अराजक तत्वों को न्यायिक प्रक्रिया के शिकंजे में कसा गया है। मुख्यमंत्री की कार्यशैली की देश-विदेश में प्रशंसा हुई है। मुख्यमंत्री योगी मानते हैं कि अपराध की बदलती प्रकृति के अनुसार कानून के रखवालों को भी खुद में बदलाव लाना चाहिए। यानी आज स्मार्ट पुलिसिंग जरूरी है। पुलिस सुधार के लिए राज्य में उल्लेखनीय पहल किए गए। पुलिस अधिकारियों को न्यायिक कायरे में शामिल होने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिससे उन्हें अपराधियों को पकड़ने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में अधिक सक्षमता हासिल हुई है। मुख्यमंत्री ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक और ट्रेनिंग पर काफी बल दिया।

यह उनकी दूरदर्शिता का परिचायक ही रहा कि आज उत्तर प्रदेश की वर्दी से गुंडों और माफिया सकते में है बल्कि आम लोगों का भी पुलिस पर विश्वास बढ़ा है। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाया। पुलिस बल को मजबूत करने के लिए महिला पुलिस बटालियन का सृजन किया। भूमाफियाओं के खिलाफ बेहतर कानून-व्यवस्था में चौकसी दिखाई। आज थानों का निरंतर निरीक्षण, पुलिस के कर्तव्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सजगता ने असुरक्षित और बीमारू राज्य की छवि से उत्तर प्रदेश को लगभग मुक्त कर दिया है। ऐसे कई कदम योगी सरकार ने उठाए, जिसके कारण वहां अपराध पर लगाम लगा है।

करीब 40 से अधिक पुलिस थाने, दर्जनों पुलिस चौकियां और लगभग डेढ़ लाख से अधिक नई पुलिस भर्तियां भी वहां की कानून-व्यवस्था में बदलाव का संबल बना है। सरकार ने अपने स्थानीय स्तर पर अपराध निवारण समितियों की स्थापना की है ताकि निचले स्तर पर ज्यादा से ज्यादा अपराध को रोका जा सके। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले कुछ वर्षो में उत्तर प्रदेश में अपराध तेजी से घटे पुलिस की वर्दी से अपराधियों में डर पैदा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार राज्य के विकास और प्रगति के लिए महत्त्वपूर्ण है और सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। हां, बाकी राज्य भी अगर उत्तर प्रदेश से सीख लें तो कानून-व्यवस्था के मसले पर देशव्यापी सुधार दिखेंगे।