केंद्रीय बैंक तथा सरकार नीतिगत ब्याज दर निर्धारण की नई व्यवस्था तुरंत स्थापित करना चाहती है, संभवत: यह मुलाकात इसी संदर्भ में हुई है.
  
जेटली से उनके कार्यालय में मुलाकात के बाद राजन ने कहा, ‘वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक हमेशा बात करते रहते हैं.
  
उल्लेखनीय है कि छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) गठित की जा रही है जो नीतिगत ब्याज दर के बारे में निर्णय करेगी. फिलहाल रिजर्व बैंक के गवर्नर इस संदर्भ में अंतिम निर्णय करते हैं.
   
यह पूछे जाने पर कि क्या नौ अगस्त को होने वाली अगली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले एमपीसी गठित हो जाएगी, राजन ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम ढांचा बना रहे हैं. देखते हैं कहां तक यह जाता है.’

मौजूदा व्यवस्था में गवर्नर के पास रिजर्व बैंक समिति की मौद्रिक नीति पर सिफारिश को स्वीकार करने या उसे खारिज करने का अधिकार है.
  
एमपीसी नीतिगत ब्याज दर का निर्धारण बहुमत के आधार पर करेगी. अगर मामला बराबरी पर आता है तो गवर्नर को वोट देने का अधिकार होगा.
  
छह सदस्यीय एमपीसी में रिजर्व बैंक के गवर्नर पदेन चेयरमैन होंगे. इसके अलावा डिप्टी गवर्नर तथा कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य होंगे.
   
तीन अन्य सदस्य की नियुक्ति सरकार तलाशी-सह-चयन समिति की सिफारिश के आधार पर करेगी। चयन समिति की अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव करेंगे.