उन्होंने कहा कि इस बारे में अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी.

मोइली ने संवाददाताओं से कहा, निश्चित रूप से, प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि के फैसले को बदलना या इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है.

उन्होंने कहा, नये कीमत फार्मूले के कार्यान्वयन के संबंध में अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी.

पेट्रोलियम मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि उच्चतम न्यायालय भाकपा नेता गुरदास दासगुप्ता द्वारा एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है. इसमें कहा गया है कि सरकार ने गैस कीमतें बढ़ाने का फैसला अर्थव्यवस्था विशेषकर बिजली तथा उर्वरक क्षेत्रों पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखे बिना ही किया है.

मोइली ने कहा कि उपयोक्ता उद्योगों से सब्सिडी के लिए बढ़ती मांग कीमत वृद्धि की राह में नहीं आएगी.

मोइली से जब यह पूछा गया कि क्या उन्हें अप्रैल 2014 तक इस मुद्दे पर जरूरी सहमति बनने की उम्मीद है, उन्होंने कहा, हम इस बात पर कायम हैं कि सभी उद्योगों तथा घरेलू इस्तेमाल के लिए शहरी गैस वितरण कंपनी जैसे अन्य उपयोक्ता क्षेत्रों के लिए गैस की समान कीमत प्रणाली होगी. सब्सिडी फार्मूला तय करना सम्बद्ध मंत्रालयों तथा उद्योगों का काम है और हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है.

उन्होंने कहा कि नयी कीमत सार्वजनिक व निजी सहित सभी कंपनियों तथा सभी तरह की गैस पर लागू होगी.

उल्लेखनीय है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 27 जून को सी रंगराजन समिति द्वारा सुझाए गए नये कीमत फार्मूले का कार्यान्वयन करने का फैसला किया था.

सरकार इस बात पर बहस कर रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को नयी कीमत देनी चाहिए क्योंकि ऐसी राय है कि कंपनी अगले साल अप्रैल से बढ़ी कीमतों को फायदा उठाने के लिए जानबूझकर कम उत्पादन कर रही है. कंपनी के केजी-डी6 कुओं से उत्पादन में भारी गिरावट आई है.