जर्मनी की सरकार ने शरण प्रक्रियाओं को गति देने के लिए अपने खजाने को खोलते हुए विभिन्न राज्यों और नगर निगमों को 3.35 अरब डॉलर की अतिरिक्त रकम मुहैया कराने का फैसला किया है.
जर्मनी की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने एक संयुक्त बयान में कहा कि सरकार ने इस साल रिकार्ड संख्या में पहुंचे शरणार्थियों और विस्थापितों से निपटने के लिए संघीय राज्यों और नगर पालिकाओं को 3.35 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि मुहैया करने का निर्णय लिया है.
जर्मनी की चांसलर एंजिला मर्केल के नेतृत्व पांच घंटे तक चली एक उच्च स्तरीय बैठक में सत्तारूढ़ गठबंधन ने इसके साथ ही शरण प्रक्रियाओं को तेज करने और शरण आश्रयों के निर्माण में तेजी लाने का भी निर्णय लिया.
इस बयान में कहा गया है कि राज्य और नगरपालिकाओं के लिए 3.35 अरब डॉलर जारी करने के अलावा सरकार इतनी ही रकम अपने खर्चों से निपटने के लिए जारी करेगी. यह रकम शरणार्थियों को आर्थिक मदद देने में इस्तेमाल की जायेगी.
इस बैठक में सर्बिया, मकदूनिया और बोस्निया के साथ-साथ कोसोवा, अल्बानिया और मोंटेनीग्रो को भी सुरक्षित देश घोषित किया गया, जिसके बाद इन देशों के नागरिक अब शरण मांगने का दावा नहीं कर पायेंगे.
