सदन तो छूटा ही नेतागिरी भी गई...

सनद रहे कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-8 में वर्णित संहिता और धाराओं के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को दो साल से अधिक की सजा मिलने पर उनकी सदस्यता स्वत: समाप्त हो जाएगी और खाली हुई सीटों पर फिर से चुनाव कराया जाएगा.