मोदी की जासूसी के लिए नहीं मिला जज?

वेब पोर्टल ने दावा किया कि यह कदम भारतीय टेलीग्राफ नियम 419ए और गुजरात सरकार की खुद की अधिसूचना (29 मार्च 1997) का उल्लंघन करता है जो स्पष्ट तौर पर कहता है कि फोन टैपिंग तभी हो सकती है जब केन्द्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव की लिखित मंजूरी हो.