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केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कल कहा था कि सरकार संसद के वर्तमान सत्र में विधेयक को पारित कराने के प्रति गंभीर है और इस संबंध में राज्यसभा सभापति को नोटिस भी दिया जा चुका है. उधर, हजारे के पत्र के जवाब में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने अपने खत में कहा, ‘‘मेरी पार्टी और मैं सार्वजनिक जवाबदेही के प्रति उच्चस्थ मापदंडों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसलिए इस बात में विश्वास रखते हैं कि लोकपाल को तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए’’. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘बिला शुब्हा, ‘सरकारी’ लोकपाल बनाना ना तो आपका उद्देश्य हो सकता है और ना हमारा’’. हजारे को उन्होंने विश्वास दिलाया, ‘‘मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में किसी से पीछे नहीं रहेंगे’’.
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