भाजपा-इनेलो पर गरजे हुड्डा

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ या सूखे से फसल हो नुकसान होने पर सबसे अधिक 5500 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दे रही है तथा इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का निर्णय किया है. हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के लाभ के लिए संगठित और असंगठित क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करेगी. उन्होंने कहा कि व्यापारियों को ‘इंस्पेक्टर राज’ से राहत मुहैया कराने के लिए अगले वर्ष जनवरी से ‘फार्म 38’ की जरूरत समाप्त की जाएगी.