होटल में रहने को मजबूर पति

उच्च न्यायालय ने परिवार अदालत के 21 अप्रैल के आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें पति को आदेश दिया गया था कि पत्नी को हर महीने 20 हजार रूपये का गुजाराभत्ता दिया जाए.