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इसके अलावा, आपदा के बाद बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गये मार्गों का पुनर्निर्माण करना भी एक चुनौती बनी हुई है. हालांकि केंद्र ने हाल ही में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को इस काम के लिये 300 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं.
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