सिरसा ने कहा, "जो खुद को ‘आम’ कहते थे, अब वो इतने खास हो गए कि सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास के आगे से कोई साधारण आदमी नहीं निकले। सत्ता का घमंड भगवंत जी के सिर चढ़ कर बोल रहा है। मान साहब में आए इस बदलाव की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।"

1980 के दशक में आतंकी गतिविधियों की वजह से मुख्यमंत्री के आवास के सामने वाली सड़क को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। कई वर्षों तक यह सड़क बंद थी, जिससे लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। बीते दिनों चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे आम लोगों के लिए खोल दिया था, ताकि भारी जाम से लोगों को निजात मिल सके।

बीते दिनों भगवंत मान ने चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले के विरोध में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने सड़क को आम लोगों के लिए खोलने का निर्देश दिया। वहीं, सीएम मान ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और सड़क को आम लोगों के लिए बंद कर दिया।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर आगामी दो सितंबर तक जवाब मांगा है।