सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड में ठेकों के आवंटन, पारदर्शिता के मानदंडों और भावी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैचों के आयोजन सहित इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में मार्गदर्शन के लिए पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै को इसका पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

समिति ने 14 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट में पेश अपनी प्रगति रिपोर्ट में चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच से धनाढ्य बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संगठनों में 70 साल से अधिक आयु सीमा का उल्लंघन करने वाले सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से समाप्त होने की घोषणा का भी अनुरोध किया है. समिति ने कहा है कि हालांकि बीसीसीआई का रोजमर्रा का काम इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर रहे हैं और चुनिन्दा प्रबंधक उनकी सहायता कर रहे हैं.

लेकिन अब एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता है जो बीसीसीआई को अपने प्रशासनिक कायरे, विशेषकर ठेकों के आबंटन, पारदर्शिता के मापदंड, ऑडिट आदि घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैचों के लिए मार्गदर्शन करेगा.

समिति ने दायर इस रिपोर्ट में पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने की सिफारिश की है जिन्हें ऑडिटर और सभी आवश्यक सचिवालय कर्मचारियों तथा सहायकों को नियुक्त करने और समिति द्वारा निर्धारित वेतन देने का अधिकार हो.

समिति ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संगठनों में पद पर रहने के आधार के संबंध में अदालत द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का भी हवाला दिया और कहा कि इसमें सिर्फ भारतीय नागरिक होने चाहिए जिनकी आयु 70 साल से कम हो.