आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग: सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई के नए पैनल पर सुनवाई

Last Updated 22 Apr 2014 09:42:17 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जस्टिस मुद्गल समिति से पूछा कि क्या वह आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले में एन श्रीनिवासन और 12 अन्य के खिलाफ आगे जांच करने की इच्छुक है.


SC ने मुद्गल समिति से पूछा, क्या वह श्रीनिवासन की जांच करेगी (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति ए के पटनायक की पीठ ने कहा कि समिति अगर उन 13 व्यक्तियों के खिलाफ जांच के लिये राजी हो जाती है जिनके नाम इस मामले पर शुरूआती जांच के बाद दिये गए सीलबंद लिफाफे में दर्ज हैं तो उसे जांच एजेंसियों से सहायता मुहैया कराई जायेगी.

बोर्ड ने न्यायालय को यह भी बताया कि उसने मामले की आगे जांच के लिये तीन सदस्यीय पैनल बनाने का फैसला किया है लेकिन पीठ ने कहा कि वह सभी पक्षों को सुनने और जस्टिस मुद्गल समिति का जवाब मिलने के बाद ही फैसला देगी.

बोर्ड की कार्यसमिति ने 20 अप्रैल को हुई आपात बैठक में तय किया गया कि भारत के पूर्व हरफनमौला रवि शास्त्री, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएन पटेल और सीबीआई के पूर्व निदेशक आर के राघवन जांच समिति के सदस्य होंगे.

पीठ ने श्रीनिवासन और बीसीसीआई को जस्टिस मुद्गल समिति से श्रीनिवासन, एम एस धेनी और आईपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर रमन की बातचीत का कुछ हिस्सा सुनने की भी अनुमति दे दी.

पीठ ने जांच समिति को आडियो रिकार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को सौंपने के लिये कहा जो इसका इंतजाम करेंगे कि बीसीसीआई और श्रीनिवासन के वकील न्यायालय में ही इसे सुन सकें.

न्यायालय ने बोर्ड और श्रीनिवासन से आडियो टेप की बातों को गोपनीय रखने और सार्वजनिक नहीं करने के लिये भी कहा.

पीठ ने कहा, ‘‘आडियो रिकार्डिंग के कंटेंट बाहर जाने का मतलब होगा कि देश में क्रिकेट अंधकारमय हो जायेगा.’’

आडियो रिकार्डिंग महासचिव की मौजूदगी में श्रीनिवासन के वकील एडवोकेट अमित सिब्बल और बोर्ड की ओर से एडवोकेट रोहिणी मूसा सुनेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को सुनवाई में एसआईटी या सीबीआई जांच को लेकर झिझक व्यक्त की थी. इसने कहा था कि बोर्ड की सांस्थानिक स्वायत्ता बरकरार रखी जानी चाहिये लिहाजा बोर्ड द्वारा गठित समिति ही मामले की जांच करे तो अच्छा होगा.



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