सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उसने बोर्ड अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बयानों वाले ऑडियो टेपों की प्रतियिां मांगी थीं.

आईपीएल मैचों में सट्टे और स्पॉट फिक्सिंग के मामले में ये बयान न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल समिति ने दर्ज किए थे जिसने आरोपों की जांच की थी.

हालांकि, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने बीसीसीआई के आग्रह का विरोध किया जिसने श्रीनिवासन और धोनी के बयानों की प्रतियिां मांगने में बोर्ड के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए थे. श्रीनिवासन को क्रिकेट के मामलों से बाहर रखा गया है.

बीसीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत सिन्हा ने कहा कि बीसीसीआई श्रीनविासन और धोनी की तरफ से टेपों की प्रति नहीं मांग सकती.

सिन्हा ने कहा कि यदि प्रतियां बीसीसीआई को मुहैया कराई जाती हैं तो वे बीसीए को भी दी जानी चाहिए.

बीसीसीआई के वकील सीए सुंदरम ने कहा कि ऑडियो टेपों की प्रतियों के बिना मामले में उनके लिए जवाब देना कठिन होगा.

न्यामूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति जेएस केहर ने 11 अप्रैल को मामले की सुनवाई 16 अप्रैल तक के लिए टाल दी थी और कहा कि अगली तारीख पर यह हर चीज को देखेगी.

बीसीसीआई ने पूर्व में दायर अपने आवेदन में आईपीएल के मुख्य संचालन अधिकारी सुंदर रमन के बयानों की प्रतियां भी मांगी थीं.

शीर्ष अदालत ने इससे पहले मामले के न्यायालय में लंबित रहने के दौरान आईपीएल 7 के लिए बोर्ड का नेतृत्व करने के लिए पूर्व क्रिकेटर एवं कमेंटेटर सुनील गावस्कर का नाम सुझाया था.