उमा से नयी दिल्ली में मुलाकात के दौरान रावत ने कहा कि इन क्षेत्रों में सीवेज प्रदूषण दूर करने हेतु किये जाने वाले कार्यों के लिये नमामि गंगे के तहत 951.58 करोड रूपये की 25 परियोजनाओं का डीपीआर केंद्र को भेजा जा चुका हैं. हालांकि, उनका अनुमोदन अभी तक केंद्र से नहीं मिला है.

देहरादून में गुरुवार को जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, रावत ने मुलाकात के दौरान अपने एक पूर्व पत्र का भी जिक्र करते हुए उनसे उत्तराखंड में निर्माणाधीन केंद्र पोषित परियोजनाओं हेतु केंद्रांश की बची धनराशि 732.23 करोड़ रूपये देने का भी अनुरोध किया.

रावत ने बताया कि उत्तराखंड के पुनर्निर्माण हेतु केंद्र पोषित योजनाओं के तहत विशेष पैकेज के माध्यम से योजना आयोग ने बाढ नियंतण्रहेतु 879.50 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी थी जिससे राज्य सरकार द्वारा 657.79 करोड रूपये की लागत के 54 बाढ सुरक्षा के कार्य कराये जा रहे हैं.

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस संबंध में बची धनराशि जारी करने का अनुरोध किया और कहा कि धनराशि अवमुक्त न होने के कारण न केवल कार्य अधूरे पड़े हैं बल्कि इससे व्यय की गयी धनराशि का भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है.