केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सीमांत क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिये आर्थिक विकास एजेंडा को स्वीकृति देने का अनुरोध करने के एक दिन बाद बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने अधिकारियों से भी इन क्षेत्रों के युवाओं को पुलिस में भर्ती के लिये निर्धारित न्यूनतम कद में छूट देने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा.
   
देहरादून में गृह विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने होमगार्ड में 10 प्रतिशत भर्तियां आपदा प्रभावित क्षेत्रों से किये जाने को कहा.
   
यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, रावत ने कहा कि पुलिस भर्ती में सीमांत क्षेत्र के युवाओं को निर्धारित न्यूनतम कद में छूट देने की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाये. उन्होंने कहा कि इससे सीमांत क्षेत्रों में पलायन भी कम होगा.
   
उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं तथा राज्य के होमगार्ड में 10 प्रतिशत भर्तियां आपदा प्रभावित क्षेत्र से करना सुनिश्चित किया जाये.