शनिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में अंतर्राज्य परिषद की 11 वीं बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र से विगत दिनों भारी वर्षा, भूस्खलन की घटनाओं से राज्य में हुए 2000 करोड़ के व्यापक नुकसान की क्षतिपूर्ति और प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 400 से अधिक चिह्नित गांवों के विस्थापन में केंद्र सरकार से मदद की अपील की .

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेतली का ध्यान 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से उत्तराखंड को हो रहे नुकसान की ओर भी दिलाया और वन कानूनों के कारण विकास में आने वाली बाधा के बारे में भी कहा.

उन्होंने पिछले  कुछ दिनों से राज्य में भारी वर्षा, बाढ़ एवं बादल फटने की व्यापक घटनाओं से भारी जन हानि, पशुधन हानि व सम्पत्ति की हुई क्षति का जिक्र करते हुए कहा कि अभी भी भारी वष्रा का दबाव बना हुआ है.

अब तक के अनुमान से लगभग 2000 करोड़ रुपए की क्षति हुई है जिसके लिए राज्य सरकार अलग से प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत कर रही है.