मुख्यमंत्री ने 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से राज्य को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए 448 करोड़ रूपए की एकमुश्त सहायता दिये जाने का केंद्र से अनुरोध किया है.

मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रावत ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया को पत्र लिखकर यह मांग की है.        

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि वर्ष 2013 की आपदा के बाद मंत्रिमंडलीय समिति ने कुल 6089 करोड़ 2 लाख रूपए का पैकेज स्वीकृत किया था, लेकिन अभी तक केवल एसपीए-आर के तहत स्वीकृत 11 सौ करोड़ रूपए के सापेक्ष 776 करोड़ 22 लाख रूपए, सीएसएस-आर के तहत स्वीकृत 1884 करोड़ 92 लाख रूपए के सापेक्ष 661 करोड़ 31 लाख रूपए एवं ईएपी-आर के तहत स्वीकृत 3104 करोड़ 10 लाख रूपए के सापेक्ष 654 करोड़ 12 लाख रूपए की धनराशि ही अवमुक्त की गई है.

इस प्रकार अभी तक कुल मिलाकर केवल 2091 करोड़ 65 लाख रूपए की राशि ही अवमुक्त की गई है, जबकि 3997 करोड़ 37 लाख रूपए की राशि अवमुक्त होना बाकी है.

उन्होंने कहा कि उक्त मदों के तहत तीन वर्ष पहले स्वीकृत राशि एवं वास्तविक रूप से अवमुक्त धनराशि में काफी बड़ा अंतर आ गया है. इसे देखते हुए न केवल बकाया धनराशि को जल्द से जल्द अवमुक्त किया जाना चाहिये बल्कि पैकेज के तहत दी गई समयावधि को भी विस्तारित किया जाना होगा.

मुख्यमंत्री ने 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से राज्य को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए 448 करोड़ रूपए की एकमुश्त सहायता की संस्तुति किए जाने का भी अनुरोध किया है.