यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ‘इंदिरा अम्मा योजना’ के तहत आईएसबीटी और दून अस्पताल में भी इन सस्ते भोजनालय की स्थापना के निर्देश दिये हैं.

मुख्यमंत्री ने ‘बहनों की रसोई’ के नाम से खोले जाने वाले ऐसे भोजनालयों की स्थापना के लिये उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ प्रशासन को भी कहा है. ऐसे भोजनालयों को अगर सफलता मिली तो इसके बाद सभी जिला मुख्यालयों में इनकी स्थापना की जायेगी.

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने देहरादून शहर के घंटाघर क्षेत्र में इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरूआत की थी जिसमें 20 रूपये की एक थाली परोसी जा रही है. चार रोटी, चावल, एक दाल और एक सब्जी वाली इस थाली को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है.

इस योजना में प्रति थाली 10 रूपये की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है.

इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि नये खोले जाने वाले सस्ते भोजनालयों में भी भोजन की थाली का मूल्य 20 रूपये ही रहेगा और 10 रूपये की सब्सिडी राज्य सरकार वहन करेगी. रावत ने कहा कि इसके लिये एपीएल की दरों पर गेहूं, चावल भी उपलब्ध कराया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने से ही प्रदेश की गरीबी को दूर किया जा सकता है और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जायेगा.

उन्होंने सचिव ग्राम्य विकास को इस संबंध में दी जाने वाली सब्सिडी की धनराशि शीघ जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह धनराशि माह के प्रथम सप्ताह में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित स्वंय सहायता समूह के खाते में जमा कर दी जायेगी.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्वयं-सहायता समूहों के सदस्यों को किचन वर्कशॉप के माध्यम से प्रशिक्षित करने पर भी बल दिया तथा सिडकुल, बीएचईएल, ओएनजीसी जैसे संस्थाओं से भी इसमें सहयोग की अपेक्षा की.