छात्र कल्याण के डीन डीके नौरियाल ने बताया कि संस्थान के सीनेट ने सोमवार रात कुछ कड़े पूर्व शर्तों के आधार पर निष्कासित छात्रों के पुन: नामांकन की अनुमति देने का निर्णय लिया.

डीन ने कहा, ‘‘एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए सीनेट ने स्थिति के सभी पहलुओं और खासकर छात्रों के भविष्य को ख्याल में रखते हुए यह फैसला लिया.’’

नौरियाल ने साथ ही बताया कि सीनेट द्वारा रखे गये पुन: नामांकन की शर्तों में पहले सेमेस्टर में फिर से नामांकन लेने, पहले और दूसरे सेमेस्टर में पांच या उससे अधिक सीजीपीए हासिल करने, किसी भी विषय में फेल नहीं होने और सभी विषयों में 75 प्रतिशत की अनिवार्य उपस्थिति शामिल हैं.

संस्थान की तरफ से निष्कासन के करीब एक माह बाद छात्रों को राहत मिली है. इस बीच उनमें से कुछ इसको लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट गये थे लेकिन उन्हें वहां राहत नहीं मिली.

नौरियाल ने बताया कि शुरुआत में पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में पांच से कम सीजीपीए हासिल करने वाले 73 छात्रों को निष्कासित किया गया था लेकिन दो छात्रों के निष्कासन में कुछ विसंगति पाये जाने के बाद उनके निष्कासन का फैसला वापस ले लिया गया. इसके बाद निष्कासित छात्रों की संख्या 71 हो गयी.