मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जहां हर महीने खुद के वेतन में 25 फीसद कटौती का फैसला लिया है, वहीं मंत्रियों व दायित्वधारियों के वेतन या मानदेय से 10 फीसद राशि की कटौती का भी फैसला लिया है.

कटौती से मिलने वाली धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं की शिक्षा में होगा।शनिवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य सचिव राकेश शर्मा को उनके (सीएम के) वेतन में 25 फीसद की कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के निर्देश दिये.

मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दूरभाष पर निर्देश दिये कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाले वेतन से 25 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर ली जाए.

इसके साथ ही उनकी फ्लीट में से एक और वाहन कम कर दिया जाए. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को यह निर्देश भी दिए कि प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों और दायित्वधारियों के वेतन या मानदेय में से भी 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाए.

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में मुख्यमंत्री, मंत्री, दायित्वधारी और अधिकारी यदि आवश्यकता होने पर हवाई यात्रा करते हैं तो वह केवल इकॉनॉमिक क्लास में हवाई यात्रा करेंगे. मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं.