राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा आरक्षण

Last Updated 31 Jul 2015 06:44:14 AM IST

प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया.


रुड़की : कैबिनेट बैठक में भाग लेते मुख्यमंत्री हरीश रावत व अन्य मंत्री

रुड़की क्षेत्र के चुड़ियाला गांव में गुरुवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने और पूर्व मुख्य मंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं में कटौती करने सहित सहित 50 से अधिक प्रस्ताव  पारित किये.

बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार प्रदेश सरकार दिवंगत राष्ट्रपति डा. ऐपीजे अब्दुल कलाम के गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित करने के सपने पूरे करने के लिये सरकार काम करेगी. डा. कलाम ने अपने राष्ट्रपति काल में गांवों में शहरी सुविधायें विकसित करने का आह्वान देश के तकनीकी संस्थानों से किया था.

प्रदेश के मुख्य सचिव एन. रविशंकर ने पत्रकारों को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि  सरकार जय जवान जय किसान के नारे को साकार करने का प्रयास करेगी. इसके तहत गन्ना किसानों को उनके बकाया के भुगतान के लिये 32 करोड़ रुपये देगी तथा दैवीय आपदा से नष्ट हुई फसलों के मुआचजे के रूप में 100 करोड़ की मंजूर की गई राशि में से बाकी 75 करोड़ और दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि 32 करोड़ के बराबर ही राशि चीनी मिलें भी किसानों को अदा करेंगी. इनको सरकार अलग से प्रोत्साहन राशि देगी.

बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए शीघ्र विधेयक लाने, पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं में कटौती करने का भी फैंसला लिए जाने की जानकारी दी. राज्य में शहीद ऊधमसिंह काम्बोज के नाम पर छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी. महिला एवं बाल कल्याण से संबधित विभिन्न योजनाओं को लागू करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया. जिसके तहत आंगनबाड़ी व आशा कार्यकत्रियों को साठ साल की उम्र पर एकमुश्त मदद देने के लिए महिला पांच करोड़ रुपये से महिला कोष बनाया जा रहा है.

पीआरडी में महिलाओं को दस प्रतिशत आरक्षण,  रक्षाबंधन पर उपहार के रूप में भाइयों द्वारा एक-एक पौधा, विधवाओं के लिए आजीविका हेतु एक-एक गाय अनुदानित आधार पर दी जाएगी. पुराने सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करने, नए एंटरटेनमेंट हब के निर्माण को प्रोत्साहन देने, उत्तराखंड की किसी भी भाषा में बनी फिल्म को टैक्स फ्री रखने, उपनल कर्मियों को सुविधाएं बढ़ाने, राज्य में पांच दिन का सप्ताह करने की मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. इसके बजाय दूसरे और चौथे सप्ताह का अवकाश रखने का एलान किया गया. शहरी विकास सचिव डीएस गब्र्याल ने बताया कि राज्य में बेनामी संपत्ति को बचाने के लिए कानून बनाया जाएगा.

जिसके लिए सुझाव देने हेतु पहले एक कमेटी का गठन प्रस्तावित है. शिक्षा सचिव विनोद शर्मा ने दर-दर शिक्षकों के विनयमितिकरण के लिए कानून में संशोधन करने, जबकि अपर प्रमुख सचिव राकेश शर्मा ने राज्य सरकार के आय बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी. इसमें सगंध और जड़ी-बूटी की खेती की जानकारी दी और कहा कि इस मद में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए पांच करोड़ रुपये का बजट रखने पर सहमति बनी है.



Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment