इसका प्रारंभ हरिद्वार अर्धकुंभ के दौरान किया जाएगा. इसके बाद मसूरी, नैनीताल, अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों और जिला मुख्यालयों में वाई-फाई सुविधा शुरू की जाएगी.

शनिवार को स्थानीय होटल में ईलेट्स टेक्नो मीडिया लिमिटेड व उत्तराखंड के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आयोजित आईटी सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटी में बदलाव ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है.

सूचना क्रांति से वह दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है पर आज भी आबादी का एक बड़े हिस्से की पहुंच आईटी तक नहीं है. आम व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके, इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का सरलीकरण किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के संदर्भ में प्राकृतिक बदलावों के अध्ययन और आपदा प्रबंधन में सूचना तकनीक की भूमिका को बढ़ाना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देवभूमि जनसेवा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं. इसके अतिरिक्त शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए सुराज विभाग के तहत ‘समाधान‘ पोर्टल का संचालन किया जा रहा है. मगर आज भी लोगों में इनके प्रयोग को लेकर कुछ संकोच है.

हम सभी का दायित्व है कि जनसेवाएं प्राप्त करने में आईटी प्रयोग के प्रति लोगों के संकोच को दूर किया जाए. इसके लिए सामाजिक संगठनों को भी आगे आकर लोगों को अपने कार्यों में आईटी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए. मुख्य सचिव एन. रविशंकर ने कहा कि उत्तराखंड की दृष्टि से सूचना प्रोद्योगिकी काफी महत्वपूर्ण है. लोक सेवाओं में जितना ज्यादा ई-सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी.

जनता को सरल प्रक्रिया, स्वच्छ आऐर संवेदनशील प्रशासन देने में उतनी ही सफलता मिलेगी. वर्ष 1992 केबल टेलीविजन क्रांति, वर्ष 2004 मोबाइल क्रांति का वर्ष था. उसी प्रकार संभवत: वर्ष 2016 ब्रॉडबैंड क्रांति का वर्ष होगा. सभी ग्राम पंचायतों, तहसील मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों को आपस में ई-कनेक्ट करने की दिशा में काम प्रारंभ कर दिया गया है.

सचिव सूचना प्रोद्यौगिकी दीपक कुमार ने उत्तराखंड में ई-गर्वनेंस के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जनसुविधाओं तक आसान पहुंच के लिए शुरू देवभूमि जनसेवा केंद्रों में 120 सरकारी और 1100 ग्रामीण युवाओं द्वारा संचालित हैं.

पूरे उत्तराखंड को वाई-फाई से जोड़ने की शुरुआत हरिद्वार से की जाएगी. हरिद्वार की पंजनहेड़ी ग्राम पंचायत उत्तर भारत की पहली ग्राम पंचायत है, जो वाई-फाई की सुविधा से युक्त है. प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत आधारकार्ड बना दिए गए हैं. प्रदेश के स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन, वाणिज्य कर, कोषागार सेवाएं, सुराज, लोनिवि आदि विभागों में आईटी प्रयोग को बढ़ाया गया है. कार्यक्रम में सचिव मोहम्मद शाहिद, ईलेट्स के सीईओ रवि गुप्ता सहित विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि मौजूद थे.