हरीश रावत ने बाढ़ राहत घोटाले की जांच का आदेश दिया
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साल 2013 की बाढ़ के बाद चलाए गए राहत कार्य के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर फर्जी बिल जमा करने के मामले की जांच का आदेश दिया है.
हरीश रावत ने बाढ़ राहत घोटाले की जांच का आदेश दिया |
बाढ़ राहत से संबंधित इस घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब राज्य सूचना आयुक्त अनिल शर्मा एक आरटीआई आवेदनकर्ता की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों पर सुनवाई की. दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि जब लोग मुश्किलों का सामना कर रहे थे तो अधिकारी लजीज पकवानों का लुत्फ उठा रहे थे.
मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि आरोपों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने आज मुख्य सचिव से कहा है कि वह मामले की जांच करें और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें.
राहत कार्य के दौरान अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर की गई वित्तीय गड़बड़ी को लेकर पीटीआई ने सबसे पहले खबर दी थी.
इन दस्तावेजों से पता चलता है कि अधिकारियों ने आधे लीटर दूध की कीमत 194 रूपये दिखाई तथा उस होटल में रूके जहां का किराया 7,000 रूपये प्रति दिन था तथा इन अधिकारियों ने मटन, चिकेन और गुलाब जामुन जैसे व्यंजनों के लुत्फ उठाए.
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