मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के माध्यम से राज्य के गन्ना किसानों की समस्याओं से अवगत कराया. सीएम ने कहा कि गन्ना किसानों की समस्या के समाधान के लिए
500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत और चीनी बिक्री दरों में भारी अंतर के कारण चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति दयनीय है, जिसके कारण गन्ना किसानों को समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 में चीनी मिलों द्वारा गन्ना क्रय पर देय गन्ना समिति कमीशन में छूट, बैगास पर मंडी समिति शुल्क व प्रवेश शुल्क समाप्त किया गया है.

पेराई सत्र 2014-15 में सात मार्च 2015 तक उत्तराखंड राज्य में अवस्थित चीनी मिलों द्वारा 271.58 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की जा चुकी है. सरकार द्वारा देय गन्ना मूल्य 752.58 करोड़ के सापेक्ष 263.54 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि 489.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना शेष है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवस्थित चीनी मिलें अपने संसाधनों से संपूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है. पेराई सत्र की समाप्ति पर चीनी मिलों पर लगभग 500 करोड़ रुपये अवशेष रह जाएगा.

चीनी मिलों की खराब वित्तीय स्थिति होने के कारण आगामी पेराई सत्र में रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस भी नहीं कर पाएगी. इन सभी कारणों से यह स्पष्ट है कि चीनी मिलें गन्ना किसानों का समय पर भुगतान नहीं कर पाएगी, जिससे गन्ना किसान आक्रोशित होंगे और राज्य में कानून व्यवस्था खराब होने का अंदेशा है.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से गन्ना किसानों को हित में राज्य के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज जारी करने का अनुरोध किया है.