उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जल्दबाजी में योजना आयोग को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप राज्यों को मिलने वाली सहायता में विलंब हो रहा हो.

देहरादून में मीडिया से रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हाल में दिये गये बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. हमने केवल यही कहा है कि पुलिस आधुनिकीकरण सहित विभिन्न मदों में मांगी गई मदद सरकार द्वारा नहीं दी गई है.’’  

इस संबंध में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि योजना आयोग को जिस तरह से जल्दबाजी में समाप्त किया गया, उसके परिणामस्वरूप केंद्र से राज्यों को सहायता में विलम्ब हो रहा हो.

हाल में, केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने देहरादून भ्रमण के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार उत्तराखण्ड के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है और राज्य को हर संभव मदद दी जायेगी.

एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2016 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. खेलगांव के लिए भूमि चिन्हित की जा रही है, स्टेडियम तैयार किए जा रहे है और खेल संगठनों व खिलाड़ियों से भी सलाह मशविरा किया जा रहा है. इस संबंध में उन्होंने कहा कि भारतीय ओलम्पिक संघ से जल्द ही औपचारिक रूप से दिशानिर्देश ले लिए जाएंगे.

शीतकालीन चारधाम यात्रा के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारा उद्देश्य चारधाम यात्रा की निरंतरता को बनाए रखना था. अब हमें अप्रैल में चारधाम यात्रा को लेकर अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है और इस संबंध में लगातार चल रही तैयारियों को ही जारी रखा जाएगा.’’ उन्होंने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और आगे इसे और अधिक व्यवस्थित किया जाएगा.

आपदा प्रभावितों द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज माफी के मामले पर मुख्य विपक्षी भाजपा के उच्च न्यायालय में याचिका दायर किये जाने के मसले पर रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम आगे बढ़ते जाएंगे और वह सिर खुजलाते रहेंगे.

उन्होंने कहा कि ब्याज माफी का निर्णय बड़ा फैसला था और हो सकता है कि एक-दो जगह इसके क्रियान्वयन में दिक्कतें आई हों. उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि इसके दायरे में आने वाले सभी लोगों को इसका लाभ मिले.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अगर भाजपा आपदा प्रभावितों के लिए सच में गम्भीर है तो हमने वित्त मंत्रालय में पांच आपदा प्रभावित जिलों में बैंक ब्याज माफी को दो साल के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव भेजा है, उसकी स्वीकृति के लिए केंद्र में दबाव बनाए.’’

आपदा पीड़ितों द्वारा लिये गये ऋणों की ब्याज माफी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई कदम न उठाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

खनन को राज्य के लिये एक महत्वपूर्ण सेक्टर बताते हुए रावत ने कहा कि केंद्र सरकार व अन्य राज्यों की खनन नीति का अध्ययन किया जा रहा है और इस पर राज्यहित को देखते हुए उचित निर्णय लिया जायेगा.

प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को विभिन्न सरकारी निगमों और बोर्डों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के दायित्व दिये जाने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि दायित्व देने की प्रक्रिया आवश्यकतानुसार निरंतर गतिमान है और जल्द ही सात और लोगों को दायित्व की सूची जारी की जा रही है.