उत्तराखंड के डीएम और एसएसपी सप्ताह में करेंगे कानून- व्यवस्था की समीक्षा
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य में 14 नये थानों के साथ जीआरपी व साइबर थाने को जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं.
उत्तराखंड में शीघ्र खुलेंगे 14 नए थाने (फाइल फोटो) |
बिगड़ती कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के लगातार हमले के बाद यह निर्णय लिया गया है.विधानसभा सत्र के दौरान हल्द्वानी की घटना को बृहस्पतिवार को भाजपा के जोरदार हमले के तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा में उक्त निर्देश दिये हैं.
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कानून-व्यवस्था में किसी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने दावा किया कि वर्ष 2012-14 के बीच आपराधिक घटनाओं में करीब 27 फीसदी की कमी आई है.
इसके बावजूद पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाएगा. हल्द्वानी की घटना के स्वरूप पर चिंता जताते हुए सीएम ने कहा कि हाल के कुछ घटनाओं को सरकार हलके में कतई नहीं लेगी.
उन्होंने कहा कि पुलिस को अब मित्र के साथ-साथ सख्त का भी संदेश देना होगा. सॉफ्ट स्टेट की छवि को बदलने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली सुधारनी होगी और इंटेलिजेंस पर विशेष ध्यान देना होगा.
सीएम ने डीएम व एसएसपी को सप्ताह में नियमित समीक्षा करने को कहा है. उन्होंने मुख्य सचिव को 15 दिनों में एक बार कानून-व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा है. हरीश रावत ने कहा कि अपराधियों तक पहुंचने के लिए संचार तकनीक को मजबूत किया जाएगा और साइबर थाने खोले जाएंगे.
उन्होंने बताया कि डीजीपी को नए थाने खोलने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि डीआईजी को नई चौकियां खोलने के लिए अधिकृत किया गया है. उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है.
सीएम ने हाल में ही हुई आपराधिक घटनाओं को गंभीर बताया और कहा कि अपराधों की विवेचना के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. उन्होंने डीजीपी से कहा कि यदि किसी मामले में अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाए. सीएम ने पुलिस के आधुनिकीकरण और इसकी क्षमताओं में वृद्धि के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है.
सीएम ने माना अपराध नियंत्रण में फेल रही पुलिस
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़ी बेबाकी यह स्वीकार किया कि वर्ष 2006-7 से अब तक के बीच कई ऐसी गंभीर घटनाएं हुई हैं, जिसका अब तक पर्दाफाश नहीं हो सका है.
उन्होंने कहा कि पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि ऐसी सभी घटनाओं पर से पर्दा उठना चाहिए और इसके लिए तत्काल कदम उठाये जाए.
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पता चला है कि जेल से आपराधिक घटनाओं को संचलित किया जा रहा है,जिस पर नियंत्रण के लिए उन्होंने सख्त कदम उठाये जाने का निर्देश दिया है.
डीजीपी पर कायम मुकदमों के बारे में पूछे जाने पर सीएम ने गोलमोल जवाब देते हुए सरकार और शासन को उनसे जुड़े प्रकरणों की जानकारी है और उसका परीक्षण कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही नियमानुसार कदम उठाएगी.
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