सूत्रों ने देहरादून बताया कि मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में देर रात तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड   लोकायुक्त अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गयी.

यह संशोधन विधेयक इस संबंध में पहले लाये गये राज्य लोकायुक्त अधिनियम संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा.

गौरतलब है कि केंद्र द्वारा पारित किये गये लोकपाल की तर्ज पर प्रदेश की तत्कालीन विजय बहुगुणा सरकार के   कार्यकाल के दौरान राज्य में लोकायुक्त अधिनियम लाया गया था. बाद में इसमें कुछ संशोधन करने के लिये एक अध्यादेश लाया गया था.