उन्होंने माना है कि इसमें विलंब हुआ है, मगर संशोधनों के चलते हुए विलंब से स्थिति और स्पष्ट होगी और कर्मचारियों के साथ न्याय होगा.

नैथानी ने बताया कि आधा दर्जन संशोधनों के साथ फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई है. ड्राफ्ट में सेनानियों के पुत्रों को ही लाभ देने की बात थी, मगर अब उसमें ऐसी पुत्रियों को भी सम्मिलित किया गया है, जिन पर सेनानी आश्रित हों.

पूर्व में दोनों किडनी फेल होने की स्थिति को गंभीर बीमारी में सम्मिलित किया गया था, मगर अब एक किडनी के प्रकरणों को भी गंभीर की श्रेणी में रखा गया है. सैनिकों की पत्नियों को भी मनमाफिक पोस्टिंग की सुविधा देने के लिए संशोधन किया गया है.

शिक्षामंत्री का कहना है कि सैनिकों के योगदान को देखते हुए विभाग ने यह तय किया है कि उन्हें अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए सरकार हर सुविधा देने को प्रयासरत है.

उन्होंने कहा कि संशोधन जो भी किये गये हैं, वे ठीक हैं और आम तौर पर इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं. ऐसे में ये तथ्य नीति में सम्मिलित होने पर हर वर्ग को राहत मिलेगी.

छापेमारी जारी रहेगी

शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों स्कूलों में छापेमारी के बाद सामने आई तस्वीर को चिंताजनक बताया है. इसकी वजह से विभाग ने निर्णय लिया है कि इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे.

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है, सरकारी स्कूलों का स्तर बेहतर हो और यह तभी हो सकता है जब शिक्षक पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे.

उन्होंने अपील भी की है कि शिक्षक विभागीय काम या निजी काम से विरत रहने की विधिवत जानकारी पहले ही विद्यालयों में उपलब्ध करा दें, ताकि उन्हें निलंबन जैसी कार्रवाई न झेलनी पड़े.