गैरसैंण में विधान भवन, सचिवालयकर्मियों व अधिकारियों के आवास, राज्यपाल विश्रामगृह व मंत्री आवासों का काम दो साल में पूरा हो जाएगा.  इसके लिए सरकार ने 106 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

निर्माण एजेंसी एनबीसीसी से समय पर काम पूरा करने को कहा गया है. श्री कुंजवाल ने वन अधिनियम के कारण सड़कों के निर्माण में देरी पर चिंता जताई. उन्होंने दावा किया कि जागेर विधानसभा क्षेत्र में  2012 चुनाव में किए वादों में 80 फीसद पूरी हो गई हैं.

श्री कुंजवाल ने बृहस्पतिवार को हल्द्वानी स्थित अपने आवास में ‘राष्ट्रीय सहारा’ से विस्तारपूर्वक वार्ता की. उन्होंने कहा कि पर्वतीय इलाकों में खाद्यान्न का समय पर न मिलना भी उनकी चिंता का एक और कारण है.

कुंजवाल ने कहा कि बतौर विधायक उन्होंने अपने जागेश्वर विस क्षेत्र में लोगों से चुनाव के वक्त किये वादे में से अस्सी फीसद काम पूरा कर लिया है. उन्होंने स्वीकार किया कि विस अध्यक्ष होने का लाभ उनकी विधानसभा को मिला है.

इससे विकास कार्यों को स्वीकृति दिलाने में मदद मिल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को वन अधिनियम के कारण स्वीकृत सड़कों का निर्माण का कार्य यथा समय किए जाने के लिए ठोस व्यवस्था करनी होगी. अगर इसमें सरकार सफल नहीं हुई तो जन असंतोष का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने एक सवाल के उत्तर में कहा कि जर्मनी, पेरिस व दूसरे कई राष्ट्रों में सामाजिक जीवन का स्तर काफी बढ़िया है. यहां लोग कानून का पालन करते हैं. इस तरह की सोच भारत में भी विकसित करने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि मनरेगा पर केंद्र की नीति परेशान करने वाली है. केंद्र जल्द इसके तहत आच्छादित जनपदों में कटौती के साथ बजट में 40-60 की जगह 51-49 का फार्मूला लागू कर रही है. इससे रोजगार पाने का क्रम टूट सकता है. इस मामले में राज्य सरकार को दमदार पैरवी करनी होगी.

जल्द हटेगा हरीश का कॉलर : मुख्यमंत्री को नौ नवम्बर तक गर्दन के दर्द से निजात मिल जाएगी. वह गर्दन की चोट से तेजी से उबर रहे हैं. चोट अपेक्षित तरीके से रिकवरी की ओर बढ़ रही है. सीएम को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.